आरक्षण उपसमितीची जबाबदारी खा. छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडे सोपवा, भाजपा जालना तालुका सरचिटणीस प्रा. सहदेव मोरे पाटील यांची मागणी

मंठा(प्रतिनिधी )

काल मराठा आरक्षण  प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान यावेळी देखील मराठा समाजाच्या पदरी निराशाच पडली असून न्यायमूर्ती नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठानं मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. तत्पूर्वी महाराष्ट्रातील विद्यमान राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. मराठा आरक्षणासारख्या अति संवेदनशील विषयावर राज्य सरकार किती गंभीर आहे याची प्रचिती काल सुनावणी दरम्यान सकल मराठा समाजाला आली असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची महाराष्ट्र सरकारची इच्छा दिसून येत नाही त्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीची जबाबदारी खा. छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात यावी अशी मागणी भाजपा जालना तालुका सरचिटणीस प्रा. सहदेव मोरे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. 

राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणावर मराठा समाजाने समाज माध्यमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून  'सुप्रीम कोर्टात सरकारचे वकील मराठा आरक्षणासारख्या अतिसंवेदन सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत आणि त्यावर कळस म्हणजे आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या अध्यक्ष पदावर बसलेली बेजाजाबदार आणि संवेदनाहीन व्यक्ती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण "सरकारवर विश्वास नसेल तर स्वतः चा वकील लावा" अशा शब्दात जाब विचारणाऱ्या मराठा समाजाची अवहेलना करतो हि बाब सर्व काही सांगून जाते.  मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी लागणारी "दानत" राज्यासरकारकडे नाही, आरक्षणाबाबत सरकारचा हेतू संशयास्पद आहे म्हणूनच उपसमितीची  जबाबदारी खा.छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडे यावी जेणे करून मराठा आरक्षणाबाबत सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार व त्याबाबतची जबाबदारी उपसमितीची असेल अशी मागणी देखील प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रा सहदेव मोरे पाटील यांनी केली आहे. 

 

9 सप्टेंबरला स्थगिती मिळाल्यानंतर 47 दिवसात सरकार कडून आरक्षणासाठी काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत उलट राज्यसरकारची भूमिका पूर्णपणे संशयास्पद आहे. स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी करणं शक्य नाही हे अशोक चव्हाण यांना ऐन याचिकेच्या वेळी का सुचलं? आणि त्यासाठी उपसमिती अध्यक्ष म्हणून अशोक चव्हाण यांना अगोदर पूर्वतयारी करता आली नसती का? राज्य सरकारला हव्या असणाऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार नाही याची कल्पना अशोक चव्हाण यांच्यासह राज्यसरकारला नव्हती का? नसेल तर का नव्हती ? आणि आसेर्ल तर मग उपसमितीची अध्यक्ष असणारे मराठा समाजाची दिशाभूल का करत आहेत ? असा सवाल देखील प्रा सहदेव मोरे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. 

"सरकारवर विश्वास नसेल तर स्वतः चा वकील लावा" असा शब्द जर तत्कालीन मराठा आरक्षणाशी प्रामाणिक असणारे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस किंवा त्यांच्या एखाद्या मंत्र्याने विचारला असता तर तथाकथित स्वतःला मराठा म्हणवणाऱ्या आणि आरक्षणासाठी पार देवेंद्र फडणवीस यांना "आरक्षण मागतोय, बायको नाही" इतक्या गलिच्छ पातळीवर जाऊन आगडोंब माजवणारे लोक आता गप्प का? सोईनुसार मराठा असणाऱ्या लोकांनी सरकारला हाच सवाल का केला नाही? असा प्रश्न देखील प्रा सहदेव मोरे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे विचारला आहे.  

 

दसरा मेळाव्यात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी "आम्ही आरक्षण द्यायला बांधील आहोत" असं सांगितले, पण फक्त असं बोलून चालणार आहे का? सुनावणीला महाराष्ट्र सरकारचा वकीलच उपस्थित नाही. सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही? सुनावणी आधी मुख्यमंत्री उपसमिती अध्यक्ष आणि मंत्र्यानी दिल्लीत जाऊन पूर्वतयारी करायला हवी होती. किमान दोन दिवस अगोदर खा. छत्रपती संभाजीराजे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे काय तयारी करण्यात आली आहे याबाबत किमान प्रक्रियेत असणाऱ्या लोकांना पूर्व कल्पना देण्यात वावगे काय आहे? यातील काहीच होत नाही म्हणून विद्यमान सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही असा संशय मराठा समाजाच्या मनात निर्माण होतो आहे असेही मोरे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

आरक्षणामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांचे ११ वी सह सगळे प्रवेश थांबले आहेत. पुढील चार आठवडे सर्व प्रक्रिया थंड असणार आहे . शैक्षणिक क्षेत्रात यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला असून सर्वसामान्य जनतेचे होणारे शैक्षणिक नुकसान राज्य शासन जाणीवपूर्वक करत आहे कि काय अशी शंका आता सर्व सामान्य मराठा समाजातील व्यक्तीला वाटू लागली आहे. राज्यसरकार आरक्षण याचिका लढवण्यासाठी लाखो रुपये मानधन घेत आहेत मग सुनावणी दरम्यान गैरहजर राहण्याचे कारण काय? याचं उत्तर महाराष्ट्र सरकार आणि उपसमिती देणार का? मराठा समाजासह इतर प्रवेश प्रक्रियेत अडकणाऱ्या मुलांचं शैक्षणिक नुकसान सरकार कसे भरू काढणार? असा सवाल देखील प्रसिद्धीपत्रकात विचारण्यात आला आहे.