स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्,राज्य सरकारची याचिका सुप्रिम कोर्टानं फेटाळली
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे. (OBC reservation in local bodies cancels by Supreme cout) ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. Special Story: ओबीसींची जनगणना भारतीय राजकारणाची कूस बदलणार?; वाचा स्पेशल रिपोर्ट! काय आहे प्रकरण? आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्य