Skip to main content

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्,राज्य सरकारची याचिका सुप्रिम कोर्टानं फेटाळली


मुंबई:  सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे. (OBC reservation in local bodies cancels by Supreme cout)
ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका.
27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
Special Story: ओबीसींची जनगणना भारतीय राजकारणाची कूस बदलणार?; वाचा स्पेशल रिपोर्ट!
काय आहे प्रकरण?
आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

Popular posts from this blog

मंठा ग्रामपंचायतचे आरक्षण सोडत संपन्न

मंठा तालूका ग्रामपंचयात संरपच आरक्षणाची सोडत आज दि.28 रोजी सकाळी अकरा वाजता तहसिल कार्यालय मंठा येथे तहसीलदार सूमन मोरे यांच्या उपस्थीत पार पडले      खालील प्रमाणे ग्रामपंचायत संरपच पदाचे आरक्षण सोडण्यात आले आहे आज जरी ग्रामपंचायात संरपाचाच आरक्षण सोडण्यात आहे परंतू महीला कि पुरूष याचे आरक्षण दि 1 फेब्रूरवारी2021 ला जालना जिल्हाधीकारी कार्यलयात सोडण्यात येणार आहे

परतूर तालूका ग्रामपंचायत आरक्षण सोडत

परतूर तालूका ग्रामपंचयात संरपच आरक्षणाची सोडत आज दि.28 रोजी सकाळी अकरा वाजता तहसिल कार्यालय परतूर येथे तहसीलदार रूपा चित्राक यांच्या उपस्थीत पार पडले      खालील प्रमाणे ग्रामपंचायत संरपच पदाचे आरक्षण सोडण्यात आले आहे आज जरी ग्रामपंचायात संरपाचाच आरक्षण सोडण्यात आहे परंतू महीला कि पुरूष याचे आरक्षण दि 1 फेब्रूरवारी2021 ला जालना जिल्हाधीकारी कार्यलयात सोडण्यात येणार आहे          

मराठवाड्या साठी परत दोन रेल्वे राज्यराणी' गुरुवारपासून तर `देवगिरी' शनिवारपासून धावणार...

परभणी, दि. 30 (प्रतिनिधी) ः नांदेडसह परभणी येथील प्रवाशांना मुंबईस जाण्यासाठी आणखी दोन रेल्वे लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सिकंदराबाद - मुंबई (सीएसएमटी) ही देवगिरी एक्स्प्रेस पाच डिसेंबरपासून (शनिवार) तर नांदेड - मुंबई (सीएसएमटी) ही राज्यराणी एक्स्प्रेस तीन डिसेंबरपासून (गुरुवार) धावणार आहे. गुरुवारपासून (दि.तीन डिसेंबरपासून) नांदेड - मुंबई (सीएसएमटी) राज्यराणी एक्स्प्रेस (क्र. 07611) ही नांदेड येथून रात्री दहा वाजता निघणार आहे. पूर्णा येथे दहा वाजून 28 मिनिटांनी पोचेल, परभणीत रात्री अकरा वाजता, मानवत येथे साडेअकरा, सेलूत 11 वाजून 55 मिनिटांना, परतूरमध्ये 12 वाजून 54 मिनिटांनी, जालनात एक वाजून 45 मिनिटांनी, औरंगाबादेत दोन वाजून 55 मिनिटांनी, लासूर येथे तीन वाजून 29 मिनिटांनी, रोटेगाव येथे चार वाजून 14 मिनिटांनी, मनमाडमध्ये सकाळी पाच वाजून 20 मिनिटांनी, नाशिकमध्ये सकाळी सहा वाजून 12 मिनिटांनी, इगतपुरी येथे सात वाजून 20 मिनिटांनी, कल्याण येथे आठ वाजून 53 मिनिटांनी, ठाण्यात नऊ वाजून 13 मिनिटांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराज टरमिनस येथे सकाळी दहा वाजून सात मिनिटांनी प