सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतर मराठा समाजाला सरकारने न्याय दयावा, अन्यथा आंदोलन अटळ आहे याची जाणीव शासनास व्हावी म्हणून हे " इशारा निवेदन "
परतूर(प्रतीनीधी)
मराठा समाजाला अनेक वर्षाच्या संघर्षाच्या नंतर मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी रद्द केले. मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनवणी दरम्यान शासनाने व मराठा समाजाचे विषय हाताळणारे मंत्री ना. अशोकराव चव्हाण यांनी योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, व्यवस्थीत नियोजन केले नाही. सर्वांना विश्वासात घेतले नाही, म्हणून एकूणच सरकार व श्री. चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण गांभियाने घेतले नाही म्हणूनच मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र भर असंतोष निर्माण झालेला आहे. समाजाचे आणि पुढील पिढीचे भविष्य या मुळे उध्वस्त झाले आहे याचे सोयरसुतक श्री. चव्हाण व सरकार ला अजिबात नाही. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर शासनाने व आपण मुख्यमंत्री या नात्याने मराठा समाजाला खालील प्रमाणे
निर्णय घेवुन न्याय दयावा.
निर्णय
1) मराठा समाजाला त्वरीत आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकाचे केंद्र शासनाचे 10 % आरक्षण देण्यासाठी शासनाने
त्वरीत G.R. काढावा.
2) मराठा समाजाला ओबीसी (OBC) समाज बांधवा प्रमाणे आरक्षण वगळता इतर सर्व सोई सवलतो
देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने आर्थिक तरतुदीसह त्वरीत घ्यावा. (1) मराठा समाजाच्या मुला-मुलींची शैक्षणीक फिस ची 100% प्रतिपुर्ती शासनाने करावी. यामध्ये
मेडिकल, इंजिनिअर, आयटीआय, टेक्नीकल शिक्षण इत्यादी.. (2) शिष्यवृत्ती देण्यात यावी,
(3) शैक्षणिक प्रवेश कसा देणार ते स्पष्ट करावे.
(4) प्रशिक्षण,
(5) परदेशी शिक्षण,
3) मराठा समाजाच्या ज्या मुला-मुलींनी ESBC 2014 व SEBC 2018-19 आणि इतर विभागाच्या पद भरती ची सर्व प्रक्रिया ज्यांनी पूर्ण केल्या आहेत, त्या सर्वाना (5-6 हजार) न्यायालयाचा बाऊ न करता त्याचे कारण न सांगता त्वरीत मंत्रीमंडळाने एकत्रीतपणाने निर्णय घेवुन नियुक्त्या देण्यात याव्यात.
4) सारथी संस्था पूर्ण ताकदीने कार्यान्वीत करावी.
5] आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव आर्थिक तरतुद
50 हजार छेट कर्ज देण्याचे अधिकार दयावेत.
6) मराठा समाजाच्या ज्या मुला-मुलींना उदयोग व व्यवसाय करायचा आहे त्यांना भाग भांडवल शासनाने
दयावे.
7) मराठा समाजाला परीपूर्ण पणाने आरक्षण मिळण्यासाठी कायदेशीररित्य सर्वोच्च न्यायालय च्या मार्गदर्शनानुसार
योग्य त्या प्रकारे प्रस्ताव तयार करून राज्यपाला मार्फत राष्ट्रपती कडे पाठवण्यात यावा..
8) 5 मे 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुर्नरविचार याचिका दखल करावी.
9) राज्य मागासवर्गीय आयोगाचो त्वरीत स्थापना करावी.
(10) कोपड़ी व तांबडी च्या नराधमांना फाशीची शिक्षा लवकर मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत.
11) मराठा आरक्षणसाठी ज्यांनी बलिदान दिले त्यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत व नोकरी दयावी
12) मराठा आंदोलकावरील सरसकट गुन्हे माफ करावेत. वरील प्रमाणे शासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावेत व मराठा समाजाला दिलासा दयावा, याकरीता
आम्ही आमच्या वतीने हे " निवेदन देत आहोत. लवकर निर्णय नाही घेतला तर समाजाला लोकशाही मागाने आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय
राहणार नाही. आंदोलनाची सुरूवात आम्ही बीड पासून 5 जुन 2021 रोजी आमच्या अधिकारासाठी मार्ग काढून
करणार आहोत. कृपाया त्वरीत निर्णय घ्यावेत, निवेदन देत असताना शिवसंग्राम तालुका अध्यक्ष सचिन खरात मनीष वटाणे शुभम कटोरे अमृत राठी मनोज कराळे कृष्णा वटाणे उपस्थित
