मराठवाड्यावर अन्याय करत सर्वसामान्यांना निराशा करणारा अर्थसंकल्प, केंद्र सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या निधीचेच सभागृहात निव्वळ वाचन, राज्यसरकारकडून कोणतीही तरतूद नाही : भाजपा नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांची अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

जालना(प्रतीनीधी)

महाराष्ट्रातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प  हा मराठवाड्यावर अन्याय करण्याच्या हेतूने व सर्व सामान्य लोकांची फसवणूक करणारा  आपला संकल्प आहे  या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या विकासाला व  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असून सर्वच घटकांची निराशा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी अर्थसंकल्पावर दिली आहे

तीन चाकी रिक्षा असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही. या सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील दोन लाखापेक्षा कमी कर्ज असणारे सुमारे २० लाख शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’साठी कोणतीही तरतूद नाही तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यासाठीही काही केले नाही. शेतकऱ्यांना वीजबिल सवलत देण्याबाबत केलेली घोषणा फसवी आहे. शेतकऱ्यांना भरमसाठ बिले आल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या ऐवजी काही सवलत दिली तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मोठे बिल राहतेच. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही भरघोस पॅकेज या अर्थसंकल्पात नाही.

त्यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे जबरदस्त आर्थिक फटका बसलेल्या राज्यातील जनतेला महाविकास आघाडी सरकार पॅकेज जाहीर करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या सरकारने बारा बलुतेदारांना, रोजंदारीवरील कामगारांना, रस्त्यावरील व्यावसायिकांना आणि हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर केले नाही. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी केवळ 100 कोटी रुपयांची तरतूद करून मराठा समाजाची निराशा केली आहे. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ साठी देखील 100 कोटी रुपयांची तरतूद करून बंजारा समाजाची देखील निराशा केली आहे  यासह इतर संस्था व महामंडळांसाठीही किरकोळ तरतूद केली आहे. एकूणच समाजाच्या सर्व घटकांची निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारच्या माध्यमातून १००० रुपयांची तरतूद व २२ प्रकारच्या सवलती धनगर समाजासाठी देण्यात आल्या होत्या त्याबाबत देखील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ब्र शब्द काढलेला नाही.

प्रत्येक वेळी महा विकास आघाडी सरकार आपल्या अपयशाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यासाठी सतत सबबी सांगणाऱ्या या सरकारने अर्थसंकल्पात विकासकामे म्हणून केंद्र सरकारच्या भरघोस मदतीने चालू असलेले प्रकल्पच सांगितले. जीएसटीसाठीची 14,000 कोटींची रक्कम येणे असल्याचे कबूल केले असून यापूर्वी सांगण्यात येणाऱ्या आकड्यांपेक्षा ही रक्कम कमी आहे. ही रक्कम योग्य वेळेत राज्याला मिळेलच. परंतु, राज्य सरकारने केंद्र सरकार पुरस्कृत रस्ते, सिंचन, अशा योजनांसाठी मिळणाऱ्या खूप मोठ्या निधीचाही कृतज्ञतेने उल्लेख करायला हवा होता. केवळ केंद्र सरकारच्या योजनांच्या भरवशावर विकासाचे दावे करणारा आणि स्वतःचे कोणतेही कर्तुत्व नसलेल्या अर्थसंकल्प महाविकास आघाडी सरकारने मांडला आहे. मराठवाड्यातील महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या व प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी निधी देणे आवश्यक होते परंतु केवळ केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे वाचन सभागृहात करण्यात आले केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा भरवशावर केवळ निधी देऊ अशी पोकळ घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली असल्याची टीका लोणीकर यांनी यावेळी केली

*अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देवालाही फसवणारं पहिले सरकार : माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांची टीका*

महाराष्ट्रातल्या पुरातन आणि शिल्पकलेचा उत्तम नमुना असलेल्या मंदिरांच्या संवर्धनासाठी या सरकारने प्राचीन मंदिर संवर्धन योजना जाहीर केली तर आम्ही याचे स्वागत केले होते. परंतु आजच्या अर्थसंकल्पात या योजनेत राज्यभरातून फक्त ८ मंदिरे निवडली गेली. हे म्हणजे *खोदा पहाड और निकला चूहा* यासारखेच आहे. ही तर देवाची सुद्धा फसवणूक आहे आणि देवाची फसवणूक करणारे स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासातील हे पहिले सरकार आहे. त्यातही देहू आळंदी पंढरपूर तुळजापूर पोहरादेवी शेगाव जालना जिल्ह्यातील राजूर या देवस्थानांचा कुठेही उल्लेख नाही किंवा निधीची तरतूद नाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या काळात परळी व औंढा नागनाथ येथील मंदिरांसाठी देण्यात आलेल्या त्यांनी दिला नव्याने सभागृहात वाचन करण्यात आल्याची टीका देखील लोणीकर यांनी यावेळी केली फक्त ८ मंदिरांसाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आले आहे.

वारंवार मागणी करुनही संत नामदेव महाराजांच्या ७५० व्या जयंती निमीत्ताने कोणताही सरकारी कार्यक्रम नाही, वारकरी, प्रबोधनकार यांना पुरस्काराची योजना नाही. पंढरपूर येथे संत नामदेवांच्या नावे संतपीठ उभारण्याची पण मागणी मान्य न करता फडणवीस सरकारने निधी देऊन सुरु केलेल्या नरसी नामदेव क्षेत्राला निधी देऊ असे सांगून फसविण्यात आले. तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत कोणत्याही नव्या तिर्थक्षेत्राचा समावेश न करता फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु झालेल्या आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी भरीव निधी दिलेल्या तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांचीच यादी यावेळी  वाचण्यात आली. त्यामुळे ठराविक निधी जाहीर न करता केवळ निधी देऊ असे सांगून तिर्थक्षेत्रांचीही फसवणूक करण्यात आली. संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत सोपानकाका, संत मुक्ताई , संत सावता महाराज यांचे ७२५ वे समाधी वर्ष आहे, या निमीत्ताने या संतश्रेष्ठांच्या समाधी स्थळांच्या विकासासाठी निधी देणे तर दूरच मात्र या संतांचा साधा नामोल्लेख देखील अर्थसंकल्पात झाला नाही. असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले

*102 वी घटना दुरुस्ती होण्याच्या आधीचा महाराष्ट्राचा कायदा असल्याने महाराष्ट्राच्या SEBC कायद्याला ती घटनादुरुस्ती लागू होत नाही.*

मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये करण्यात आलेला कायदा व मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक ही या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा असल्याने महाराष्ट्राच्या कायद्याला ही घटना दुरुस्ती लागू होत नाही, असे मा.उच्च न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा कायम ठेवताना आपल्या आदेशात नमूद केले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने जी बाजू मांडण्यात आली, त्यात कुठेही राज्याच्या कायद्याला विरोध करण्यात आलेला नाही. केंद्राचे महाधिवक्ता यांना केवळ EWS आरक्षणापुरती नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी केवळ त्या विषयापुरती बाजू मांडली. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे मागणी करण्यासाठी विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने पाच महिन्याचा कालावधी लावला तर अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याची मागणी करण्यासाठी देखील प्रचंड विलंब झाला असून त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले असल्याची टीका माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत विद्यमान महा विकास आघाडी सरकारचा हेतू शुद्ध नाही असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले