सातोना खुर्द येथील शालेय समितीची निवड रद्द करून फेरनिवडणुकीची पालकांची मागणी

 सातोना प्रतिनिधी सुरेश लहाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सातोना खुर्द (ता. परतूर) येथे नुकत्याच झालेल्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडीवर पालकांनी आक्षेप घेत निवड प्रक्रिया रद्द करून मतदानाद्वारे फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पालकांनी मुख्याध्यापकांकडे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २७ जुलै २०२६ रोजी शालेय समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, बैठकीची वेळ व निवड प्रक्रियेची पुरेशी माहिती अनेक पालकांना देण्यात आली नसल्याने मोठ्या संख्येने पालक बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. तसेच सर्व पालकांना विश्वासात न घेता निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित निवड अमान्य करून ती रद्द करण्यात यावी आणि सर्व पालकांच्या उपस्थितीत मतदान पद्धतीने शालेय समितीची फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा शिक्षण अधिकारी  (प्राथमिक), जालना तसेच तालुका शिक्षण अधिकारी, परतूर यांनाही पाठविण्यात आल्या असून प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.     या न...

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत आता थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार,माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले निर्णयाचे स्वागत,यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते पत्र


प्रतिनिधी समाधान खरात 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका मध्ये थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार भेटला असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी निवडून देण्याची संधी या निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे युती सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे
पुढे या पत्रकात म्हटले आहे की आघाडी सरकारने अधिवेशनादरम्यान घाई गडबडीत निर्णय घेत एक कोटी रुपये कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनाच या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती या धन दांडग्यांच्या हातचे बाहुले बनणार होत्या त्याचबरोबर मराठवाडा विदर्भात डबघाईस आलेल्या या संस्था एक कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप कुठून करणार हा प्रश्न होता या संस्थांना किंवा विविध कार्यकारी सोसायट्यांना कर्ज वाटपासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर अवलंबून राहावे लागते त्यामुळे एक कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनाच अधिकार देणे ही अतिशय चुकीची बाब होती त्यामुळे राज्यातील 70% सोसायटी या मतदानापासून वंचित राहणार होत्या मात्र आज कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांना न्याय देणारा असून
 या बाबतीमध्ये आपण थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्या व कृषी उत्पन्न बाजार समिती या खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्या अशा प्रकारची मागणी पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती आपण केलेल्या या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हा निर्णय घेऊन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असल्याची भावना या पत्रकात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली आहे

Comments

Popular posts from this blog

आपुला तो एक देव करुनी घ्यावा*-ह.भ प पूरूषोत्तम महाराज

भगवत भक्ती शिवाय मनुष्याला सुखाची प्राप्ती होणार नाही, बेलोरा येथ तीन दिवसीय श्री गीता रामायण संत्संग व ज्ञानयज्ञ सोहळ्यात प पू . आनंद चैतन्य बापू यांचे प्रतिपादन

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई जालना शहरातील घरफोडीत सराईत आरोपी जेरबंद करून तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण केले हस्तगत