सातोना खुर्द येथील शालेय समितीची निवड रद्द करून फेरनिवडणुकीची पालकांची मागणी

 सातोना प्रतिनिधी सुरेश लहाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सातोना खुर्द (ता. परतूर) येथे नुकत्याच झालेल्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडीवर पालकांनी आक्षेप घेत निवड प्रक्रिया रद्द करून मतदानाद्वारे फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पालकांनी मुख्याध्यापकांकडे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २७ जुलै २०२६ रोजी शालेय समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, बैठकीची वेळ व निवड प्रक्रियेची पुरेशी माहिती अनेक पालकांना देण्यात आली नसल्याने मोठ्या संख्येने पालक बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. तसेच सर्व पालकांना विश्वासात न घेता निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित निवड अमान्य करून ती रद्द करण्यात यावी आणि सर्व पालकांच्या उपस्थितीत मतदान पद्धतीने शालेय समितीची फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा शिक्षण अधिकारी  (प्राथमिक), जालना तसेच तालुका शिक्षण अधिकारी, परतूर यांनाही पाठविण्यात आल्या असून प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.     या न...

ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणारओबीसी आरक्षणाचे कायद्यात रूपांतर करणाऱ्या बिलावर राज्यपालांनी केली सही

प्रतिनिधी (हनुमंत दवंडे )
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या अद्यादेशावर राज्यपालांनी सही केल्यामुळे त्यांचे आभार मानण्यासाठी  मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमवेत  राज्यपालांची आज राजभवन येथे भेट घेतली.
राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर सही केल्याचा आनंद आहे, लवकरच ओबीसी समाजाचा पंचायतराज संस्थांमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल 

ओबीसी समाजाचे पंचायतराज संस्थांमधील स्थगित झालेले आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी राज्यसरकारने अध्यादेश काढला होता. त्याचे रूपांतर कायद्यात व्हावे यासाठी तो विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मांडला आणि एकमताने तो अध्यादेश सर्वांनी मंजूर केला. अगदी भाजपाने देखील त्याला पाठींबा दिला. त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी सरकारने तो राज्यपालांकडे पाठविला होता. मात्र राज्यपालांनी त्यावर सही केली नाही अशी माहिती काल रात्री आम्हाला मिळाली होती त्यानंतर मी स्वतः शरद पवार साहेबांशी बोललो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोललो त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत योग्य ती माहिती द्या असे सुचविले होते त्यानुसार आम्ही त्यांची भेट घेणार होतोच. विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील मी चर्चा केली होती. दरम्यान दुपारी काही अधिकाऱ्यांनी देखील राज्यपाल यांची भेट घेऊन त्यांना माहिती दिली. सरकारने पुन्हा त्यांच्याकडे फाईल पाठविल्यावर आज राज्यपालांनी या अध्यादेशावर सही केली. म्हणून आम्ही राज्यपालांचे आभार मानण्यासाठी आलो होतो. 

राज्यसरकारने अध्यादेश काढला होता त्याची मुदत आज संपणार होती त्यामुळे सही झाली नाही तर मोठा पेच निर्माण झाला असता.  याबाबत काही केसेस सुप्रीम कोर्टात चालू आहेत मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा अध्यादेश फेटाळला नाही किंवा त्याला विरोध केला नाही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट पैकी दोन टेस्ट आम्ही फॉलो केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इंपिरिकल डाटा संदर्भात आम्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देखील केली आहे. त्यांचे देखील याबाबत काम सुरू आहे मात्र तोपर्यंत आमच्याकडे उपलब्ध असलेला डेटा आणि अध्यादेश आम्ही कोर्टात सादर केला होता.  त्यावेळी कोर्टाने हा मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मांडा असे आदेश दिले येणाऱ्या ८ फेब्रुवारीला त्यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे आणि मला विश्वास आहे की ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही हे आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही.

Comments

Popular posts from this blog

आपुला तो एक देव करुनी घ्यावा*-ह.भ प पूरूषोत्तम महाराज

भगवत भक्ती शिवाय मनुष्याला सुखाची प्राप्ती होणार नाही, बेलोरा येथ तीन दिवसीय श्री गीता रामायण संत्संग व ज्ञानयज्ञ सोहळ्यात प पू . आनंद चैतन्य बापू यांचे प्रतिपादन

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई जालना शहरातील घरफोडीत सराईत आरोपी जेरबंद करून तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण केले हस्तगत